ON AIR

ताजा खबर

१२ खर्ब माथिको बजेट तयारी, कसले पाउँदैछन अर्ब भन्दा माथिको बजेट ? (हेर्नुस् लिष्टसहित)

काठमाडौं, जेठ १४ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब भन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरिहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आव २०७५/७६ को निम्ति १२ खर्ब ४ अर्बसम्मको सीमा तयार पारेको छ ।

 

राष्ट्रिय योजना अयोगले १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको सीमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको निम्ति तयार बनाएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले वर्षेनी यो सीमालाई केही थपघट गर्ने गरेको छ । यो वर्ष पनि योजना आयोगले दिएको सीमामा केही रकम थपेरै बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट ल्याउन अनुमानित सीमा वर्षेनी राष्ट्रिय योजना आयोगले नै दिने गरको छ । यही सीमाको आसपासमा रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट तय गर्ने गर्छ ।

सरकारलाई आव आवमा १२ खर्ब ४ अर्ब १९ करोडको बजेट ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगले यस अघि नै बजेट सीमा तोकेर दिएको छ । आयोगले संघीयता व्यवस्थापनका कारण बढेको खर्च, स्रोत बढ्न नसक्नु र ठूलो आकारमा बजेट भन्दा खर्च गर्न सक्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझावसहित गत वर्षको तुलनामा ७५ अर्ब कमको सीमा बनाएको हो ।

आगामी आवको बजेटमा कम्तिमा सात खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड अर्थात ६२.३ प्रतिशत चालु खर्च, तीन खर्ब ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात २५.४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र एक खर्ब ४७ अर्ब २३ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च हुने उल्लेख छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रायः सबै मन्त्रालयको बजेट सीमा घटेको छ । मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि संघीय मन्त्रालयले पाउने बजेट सीमा घटेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्नुका साथै समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्ने छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट सीमामा प्रदेशका लागि ५० अर्ब वित्तीय समानीकरण पाउने भएको छ भने स्थानीय तहले ८५ अर्ब पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमार्फत अर्ब ७५ करोडको बजेट पाउनेछन् । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई एक अर्ब ८० करोड हुने उल्लेख छ ।

आगामी आवमा अर्ब भन्दा बढी बजेट पाउने सरकारी निकाय
सरकारी निकाय                                आगामी आव  २०७५/७६                           गत आव २०७४/ ७५

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय       १ खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड                            १ अर्ब ५२ करोड

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय              १ खर्ब २७ अर्ब २३ करोड                             १ अर्ब २७ करोड

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय            १ खर्ब ३ अर्ब ६१ करोड                              १ खर्ब

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय         ८६ अर्ब ९७ करोड                                   ९६ अर्ब ५५ करोड

वित्तीय समानीकरण अनुदान- स्थानीय तह       ८५ अर्ब                                               १ खर्ब ४८ अर्ब

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय   ६५ अर्ब ७१ करोड                                   ८२ अर्ब ६६ करोड

अर्थ मन्त्रालय कर्मचारी तथा सेवा निवृत्त सुविधा   ६० अर्ब                                               ६० अर्ब अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक ऋण भुक्तानी                     ५८ अर्ब १७ करोड                          ४६ अर्ब १३ करोड गृह मन्त्रालय                                              ५४ अर्ब २१ करोड                                    ५५ अर्ब ६० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान–प्रदेश                 ५० अर्ब                                               ७ अर्ब १४ करोड अर्थ मन्त्रालय विविध                                         ४९ अर्ब                                       ६९ अर्ब ३० करोड  रक्षा मन्त्रालय                                                   ४५ अर्ब                                               ४५ अर्ब      स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय                            ४२ अर्ब ९५ करोड                                   ४६ अर्ब ६७ करोड कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय         ३२ अर्ब ९८ करोड                                    ३९ अर्ब ६० करोड खानेपानी मन्त्रालय                                   २९ अर्ब ८३ करोड                         ३२ अर्ब ४३ करोड सहरी विकास मन्त्रालय                               २७ अर्ब ६७ करोड                            ३१ अर्ब ४० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय     २४ अर्ब ७२ करोड                                  २४ अर्ब ४८ करोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालय                          १४ अर्ब १३ करोड                                    १६ अर्ब १९ करोड
अर्थ मन्त्रालय                                          १३ अर्ब ५२ करोड                                   १७ अर्ब ५० करोड
परराष्ट्र मन्त्रालय                                       ५ अर्ब १९ करोड                                     ६ अर्ब ३० करोड
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय               ९ अर्ब ८१ करोड                                     १० अर्ब ९५ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय                   ५ अर्ब २७ करोड                                     ६ अर्ब ४ करोड
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय                           ४ अर्ब ४ करोड                                       २ अर्ब ५५ करोड
अदालत                                                ४ अर्ब ३ करोड                                       ५ अर्ब २२ करोड
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय      १ अर्ब ६१ करोड                                     २ अर्ब २२ करोड
संघीय संसद्                                            १ अर्ब ४० करोड                                     १ अर्ब ७४ करोड
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय          १ अर्ब १ करोड                                       १ अर्ब १४ करोड

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय/योजना आयोग