ON AIR

ताजा खबर

एकपछि अर्को करको भार थप्न थालेपछि बाम सरकारप्रति लगानीकर्ता आजित

गत असोज १७ गते बाम गठबन्धन निर्माण भएको भोलिपल्ट सेयरबजार पुरै रातो भयो। बजारमा हल्ला भयो बाम सरकार आयो भने पूँजी बजार ध्वस्त हुन्छ,सरकारका नीति राज्य नियन्त्रित हुन्छ र त्यो पूँजीबजारका लागि घातक सिद्ध हुन्छ। गठबन्धन निमार्णकाे समयमा मात्र हाेइन स्थिर सरकार अाएपछि पनि किन अाेरालाे लाग्याे बजार लगानीकर्ता बल्ल बुझ्न थालेका छन्। 

यसअघि स्थिर सरकार पूँजीबजार विकासका लागि अपरिहार्य छ भन्ने गरिन्थ्याे। धेरैले यो हल्लालाई बजार घटाएर नाफा कमाउने केही गिरोहको गतिविधिको रुपमा लिए । तर नौ महिनापछि त्यो हल्ला अहिले आएर यथार्थमा परिणत हुन थालेको अाभाष भएकाे छ । कम्युनिष्ट सरकार पूँजी बजार बाधक हुँदो रहेछ भन्ने आम लगानीकर्ताकाे अाशंका अहिले बुझाइमा परिणत भएकाे छ । 

अत्याधिक करको बोझ र यूनियनहरुको आहतले थिलथिलो भएर बल्ल बल्ल मुक्ति पाएको भारतको पश्चिम बंगाललाई हेरे कम्युनिष्टको राज हेर्न टाढा जानै पर्दैन । त्यस समयमा करको बोझले गर्दा टाटा मोटर्स जस्ता हजारौं जनतालाई रोजगारी दिने उद्योग त्यहाँबाट छाडेर हिड्नुपरेको थियो । सायद यही दृष्टान्त देखेका लगानीकर्ताले ९ महिना अघि नै पूँजी बजारबाट आफ्नो सम्पत्ति निकाले र बैंक मुद्धती निक्षेपमा पैसा राखे ।

यो समय पछि कम्युनिष्ट सरकारको सम्भावित डर मानेर ठूलो रकम बाहिरिएको अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शेयर बजारमा गरिएको किनबेचको नाफामा लाग्दै आएको ब्यक्तिगत तर्फको पूँजीगत लाभकरको दर पाँच प्रतिशतबाट सात दशमलव पाँच प्रतिशत बनाउने बजेट ल्याएका थिए । लगत्तै बोनस र हकप्रद शेयरको अंकित चुक्ता मूल्यबाट पूँजीगत लाभकरको गणना गरेर अग्रिम करको भार थपेका छन् ।

यसो हुँदा दैनिक कारोवारी मात्र होइन दशौं बर्षदेखि अलिअलि बचत गरेर हकप्रद र बोनस सेयरको बचत गरेर राख्ने सर्वसाधारणहरु करको चरम अन्यायमा पर्ने भएका छन् । यसबाट न्यून आय भएका सरकारी कर्मचारी पनि सबैभन्दा पीडीत बन्ने छन् । पूँजी बजारमा यो करलाई लालकरको रुपमा समेत व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागले धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएसको नाममा शुक्रबार पत्राचार गरेर जेठ २० गते आइतबारदेखि अंकित मूल्यमा पूँजीगत लाभकर अग्रिम कर गणना गरी असुल गर्न निर्देशन आएपछि आइतबार र सोमबार सेयर बजारमा गिरावट आएको छ ।

यता सरकारको यस किसिमको निर्णयले सेयर बजार ध्वस्त हुने भएकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार लगानीकर्ता संघहरुले नेप्से तथा धितोपत्र बोर्डमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

 

यदि पूँजी बजार सरकारले नै बन्द गराउन खोजेको हो भने बन्द नै गरेर आन्दोलन गर्नुको समेत बिकल्प छैन, विरोध प्रदर्शन गर्न आएका आक्रोशित एक लगानीकर्ताले भने ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा तथा करिब १५ खर्ब बढीको बजार पूँजीकरण भएको पूँजी बजारमा हचुवाको भरमा ल्याइएको करनीति सेयर बजारलाई रसातलबाट जोगाउन आइतबर जारी गरिएको हकप्रद र बोनस सेयरको लाभकर गणना गर्ने कर नीति फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन । आम लगानीकर्ताको माग पनि यहि हो ।