ON AIR

ताजा खबर

प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुदान खर्च गर्न नसके बजेट कोषमा फर्किने

 सरकारले यसअघिको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको व्वस्थालाई संशोधन गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको अनुदानलाई संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाएको सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान असार मसान्तसम्म खर्च नभइ बचत भएमा सम्बन्धित सरकारको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत संघीय सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियोजन विधेयक २०७५ ले गरेको हो । यस संघीय सरकारबाट गएको रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएमा सोही सरकारको खातामा रहने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले जुन योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम प्राप्त गरेको हो सोही योजना तथा कार्यक्रममा रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । अनुदान रकममध्ये सशर्त अनुदान रकमको एक चौथाइ रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्ष साउन १ मा दाखिला गरिसक्नुपर्ने छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम संघीय सरकारको महालेखा कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्ष साउन २५, कार्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा पठाउनुपर्नेछ । यसअघि सरकारले स्थानीय तहलाई साउन १, मंसिर १ र चैत १ गते गरी तीन किस्तामा ७५÷७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत प्रदेशका लागि केन्द्रीय बजेट प्रणालीबाट सात अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित सरकारको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रत्येक वर्षको कार्तिक १, माघ १, वैशाख १ र असार मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आवको विनियोजन विधेयकले गरेको छ ।

संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने चार प्रकारका अनुदानबाट तल्लो तहका दुवै सरकारलाई तीन खर्ब २८ अर्ब ४८ करोड प्राप्त हुने भएको छ । समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी प्रदेश सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब ४३ करोड अनुदान पाउने भएको छ भने स्थानीय तहले दुई खर्ब पाँच अर्ब हस्तान्तरण हुने भएको छ ।

सो रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको हो । यस्तो अनुदान सामाजिक तथा आर्थिक तथा अनय विभेद समेतलाई आधार मानेर सो विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सशर्त अनुदानमा एक खर्ब ७२ करोड ९८ लाख, विशेष अनुदानमा १० अर्ब र समपूक अनुदानतर्फ १० अर्ब रहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्ने आयोजना आयोजनामा विशेष तथा समपूरक अनुदान विनियोजन गरेको हो ।