राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा नरोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

२४ असोज, २०८३

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैकिङ सेवा प्रवाह गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले हिजो राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले दुई चरणको प्रमाणीकरण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ ।

आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ भएको हो । रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई समस्या पारेको उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था तत्कालका लागि बाध्यकारी नहुने ठहर गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस अघि असोज मसान्तसम्म पुराना खाता बाहकले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अद्यावधिक गराइसक्न भनेको थियो ।